World Bank provides $400 million to enhance support for rejuvenating the Ganga

World Bank provides $400 million to enhance support for rejuvenating the Ganga

Project will help build infrastructure and institutions needed to make the Ganga a clean and healthy river

Ministry of Finance

Posted On: 07 JUL 2020 5:07PM by PIB Delhi

The World Bank and the Government of India today signed a loan agreement to enhance support for the Namami Gange programme that seeks to rejuvenate the Ganga river. The Second National Ganga River Basin Project will help stem pollution in the iconic river and strengthen the management of the river basin which is home to more than 500 million people.

The $400 million operation comprises a loan of $381 million and a proposed Guarantee of up to $19 million. The agreement for the $381 million loan was signed today by Shri Sameer Kumar Khare, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance on behalf of the Government of India and Mr Qaiser Khan, Acting Country Director (India), on behalf of the World Bank. The Guarantee instrument will be processed separately.

Shri Khare said that the Ganga is India’s most important cultural, economic and environmental resource, and the government’s Namami Gange program seeks to ensure that the river returns to a pollution-free, ecologically healthy state. The new project will extend the Government of India and World Bank’s engagement in this critical national programme to make the Ganga a clean, healthy river.

The World Bank has been supporting the government’s efforts since 2011 through the ongoing National Ganga River Basin Project, which helped set up the National Mission for Clean Ganga (NMCG) as the nodal agency to manage the river, and financed sewage treatment infrastructure in several riverside towns and cities.

Shri Rajiv Ranjan Mishra, Director General of the National Mission for Clean Ganga, said that the continuity provided by the Second National Ganga River Basin Project will consolidate the momentum achieved under the first World Bank project, and help NMCG introduce further innovations, and benchmark its initiatives against global best practices in river rejuvenation.

Ongoing National Ganga River Basin Project

  • Helped set up the National Mission for Clean Ganga
  • Helping build sewage collection and treatment infrastructure in 20 towns along the mainstem of the Ganga
  • 1,275 MLD sewage treatment capacity created
  • 3,632 km of sewage network built
  • Helped foster public mobilization for Ganga rejunivation

“The government’s Namami Gange Program has revitalized India’s efforts to rejuvenating the Ganga,” Mr Junaid Ahmad, World Bank Country Director in India. “The first World Bank project helped build critical sewage infrastructure in 20 pollution hotspots along the river, and this Project will help scale this up to the tributaries. It will also help government strengthen the institutions needed to manage a river basin as large and complex as the Ganga Basin.”

The sprawling Ganga Basin provides over one-third of India’s surface water, includes the country’s largest irrigated area, and is key to India’s water and food security. Over 40 percent of India’s GDP is generated in the densely populated Basin. But the Ganga river is today is facing pressures from human and economic activity that impact its water quality and flows.

“The Project will help expand the coverage of sewage treatment infrastructure to more towns in the Ganga Basin, and focus on making sure that these assets are operated and maintained efficiently in the long term,” said Mr Xavier Chauvot de Beauchene, Lead Water & Sanitation Specialist and Shri Upneet Singh, Water & Sanitation Specialist, both co-task team leaders (TTL) for the SNGRBP. “The Project will also help NMCG develop state-of-the-art tools to help manage the river basin more effectively.”

Over 80 per cent of the pollution load in the Ganga comes from untreated domestic wastewater from towns and cities along the river and its tributaries. The SNGRBP will finance sewage networks and treatment plants in select urban areas to help control pollution discharges. These infrastructure investments and the jobs they will generate will also help India’s economic recovery from the COVID-19 (Coronavirus) crisis.

To ensure that these infrastructure assets function effectively and are well maintained, the Project will build on the innovative Hybrid Annuity Model (HAM) of public private partnership introduced under the ongoing NGRBP, and which has become the solution of choice for sewage treatment investments in the Ganga Basin. Under this model, the government pays a private operator 40 percent of the capital cost to build a sewage treatment plant during the construction period; the remaining 60 percent is paid as performance-linked payments over 15 years to ensure that the operator runs and maintains the plant efficiently.

The $400 million operation includes a proposed Guarantee of up to $19 million to backstop the government’s payment obligations for three Hybrid-Annuity-Model Public Private Partnership (HAM-PPP) investments on the Ganga’s tributaries. “This is the first-ever IBRD Guarantee for wastewater treatment and the first IBRD Guarantee in the water sector in India and is expected to help free up public resources in the current economic situation,” said Shri Satheesh Sundararajan, Senior Infrastructure Financing Specialist and co-TTL for the Guarantee.

The $381 million variable spread loan has a maturity of 18.5 years including a grace period of 5 years. The $19 million Guarantee Expiry Date will be 18 years from the Guarantee Effectiveness Date.


जागतिक बँकेच्यावतीने गंगा पुनरूत्थान प्रकल्पासाठी 400 दशलक्ष डॉलर्सची  मदत
प्रकल्पामुळे पायाभूत सुविधांची निर्मिती होऊन गंगा नदी स्वच्छ करण्यासाठीच्या संस्था निर्माण करण्यास मदत

अर्थ मंत्रालय
Posted On: 07 JUL 2020 8:31PM by PIB Mumbai

गंगा नदी पुनरूत्थान प्रकल्पामध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘नमामी गंगे’ कार्यक्रमाला जागतिक बँकेकडून वाढीव अर्थिक मदत मिळणार आहे. यासंदर्भात जागतिक बँक आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये आज ऋण करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. दुसऱ्या राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्रकल्पासाठी ही मदत अतिशय महत्वपूर्ण ठरणार आहे. भारतीयांच्या दृष्टीने गंगा नदीला विशेष महत्व आहे. त्यामुळे गंगेच्या पाण्यात झालेले प्रदूषण संपुष्टात आणून गंगेचा जलप्रवाह स्वच्छ आणि निरंतर खळाळणारा राहावा, यासाठी सरकारने गंगा पुनरूत्थान प्रकल्प सुरू केला आहे. गंगेच्या काठावर, गंगा नदी खोऱ्यामध्ये 50 कोटींपेक्षा अधिक नागरीक वास्तव्य करतात. त्यांच्यासाठी गंगा पुनरूत्थान प्रकल्प महत्वाचा आहे.

गंगा पुनरूत्थान प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने देवू केलेल्या 400 दशलक्ष डॉलर्समध्ये 381 दशलक्ष डॉलर्स कर्ज आणि 19 दशलक्ष डॉलर्स हे प्रस्तावित हमीचे आहेत. आज एकूण 381 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. यामध्ये भारताच्या वतीने अर्थ मंत्रालयातल्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे अतिरिक्त सचिव समीर कुमार खरे यांनी तर जागतिक बँकेचे भारतामधले कार्यवाहक संचालक कैसर खान यांनी जागतिक बँकेच्यावतीने स्वाक्षरी केल्या. यासंदर्भात असलेली हमी प्रक्रिया स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे.

भारताच्या सांस्कृतिक, आर्थिक आणि पर्यावरणीय स्त्रोत यांच्या दृष्टीने गंगा अतिशय महत्वाची नदी आहे. त्यामुळेच सरकारने नमामी गंगे हा कार्यक्रम सुरू करून गंगा प्रदूषणमुक्त आणि पर्यावरणाचा विचार करून गंगेचे पाणी ‘निरोगी’ करण्याचे काम सुरू केले  आहे. भारतीयांसाठी खळाळती, निर्मळ, शुद्ध गंगा तयार करण्यासाठी जागतिक बँकेने या प्रकल्पासाठी देवू केलेल्या मदतीचा आता विस्तार करण्यात आला आहे, असे यावेळी खरे यांनी सांगितले.

जागतिक बँकेच्या आर्थिक मदतीतून सरकारने गंगा नदी खोरे प्रकल्पाचे काम 2011 पासून सुरू केले आहे. एकूणच नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी राष्ट्रीय संस्था म्हणून राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशन (एनएमसीजी) स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून देशातल्या अनेक नद्याकाठच्या गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया करण्यासाठी पायाभूत सुविधा करण्यात आल्या.

राष्ट्रीय गंगा स्वच्छता मिशनचे महासंचालक राजीव रंजन मिश्रा यावेळी म्हणाले, आता जागतिक बँकेने सरकारला पुरेसा पतपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे दुसऱ्या राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्रकल्पाला चांगलाच वेग येईल. आता नवनवीन कार्य संकल्पना पुढे येत आहेत, त्यांच्या पूर्ततेलाही या आर्थिक मदतीचा लाभ होणार आहे. नद्यांचा कायाकल्प करण्यासाठी जागतिक स्तरावरची सर्वोत्तम पद्धती स्वीकारण्यासाठी पुढाकार घेतला जात आहे.

राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे अंतर्गत सुरू असलेले प्रकल्प

  • स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन स्थापन करण्यासाठी मदत.
  • गंगेच्या मुख्यप्रवाहाच्या काठावर असलेल्या 20 शहरांमध्ये सांडपाणी संग्रह आणि त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या पायाभूत प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी मदत
  • 1,275 एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रियेची क्षमता असलेला प्रकल्प तयार करण्यात आला.
  • 3,632 किलोमीटर क्षेत्रामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया क्षमता निर्माण
  • गंगा पुनरूत्थानासाठी लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी मदत.

‘‘सरकारच्या नमामी गंगे कार्यक्रमामुळे गंगेच्या पुनरूत्थानाच्या भारताच्या प्रयत्नांमुळे जणू कायाकल्प होत आहे’’, असे मत जागतिक बँकेचे भारतामधले संचालक जुनेद अहमद यांनी व्यक्त केले आहे. जागतिक बँकेच्या मदतीमुळे पहिल्या टप्प्यात नदीच्या काठावर असलेल्या सर्वाधिक 20 प्रदूषित स्थानांवर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची पायाभूत सुविधा निर्माण होवू शकली. आता हा प्रकल्प गंगेच्या उपनद्यांच्या काठावरच्या शहरांपर्यंत कार्यान्वित करता येवू शकणार आहे. गंगेचे आकाराने प्रचंड असलेले खोरे आणि तिच्या पात्राचा प्रवाह अतिशय वळणावळणाचा असल्याने या प्रकल्पाचे काम गुंतागुंतीचे आहे. त्यामुळे या कामाच्या व्यवस्थापनासाठी तितकीच मजबूत संस्था आवश्यक आहे, तरच सरकारला चांगली मदत होवू शकणार आहे, असेही जुनेद अहमद म्हणाले.

गंगा नदीचे प्रचंड खो-यातून भारताच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या एक तृतीयांश भागाला पाणी पुरवठा केला जातो. देशात सर्वात जास्त सिंचन क्षेत्र गंगेच्या पाण्याचे आहे. भारताला आवश्यक असलेल्या पाणी आणि अन्नाची सुरक्षा गंगेमुळे मिळते. लोकसंख्येची घनता जास्त असलेल्या गंगा खो-यामध्ये भारताच्या जीडीपीपैकी 40 टक्क्यांहून जास्त उत्पादन होते. मात्र गंगा नदीमधील प्रदूषणामुळे सध्या मानवी आणि आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे गंगेच्या पाण्याची गुणवत्ता तर खालवली आहेच तसेच तिचा निरंतर प्रवाहात अडचणी येत आहेत.

‘‘या प्रकल्पांअंतर्गत गंगा खोऱ्यातल्या विविध शहरांमध्ये सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे. आता हे प्रकल्प दीर्घकाळ पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवण्याची आवश्यकता असणार आहे,’’ असे मत जल आणि मलनिस्सारण विषयतज्ज्ञ झेवियर चॅवोट दी ब्यूचन आणि उपनीत सिंह यांनी म्हटले आहे. हे दोघेही ‘एसएनजीआरबीपी’च्या विषयतज्ज्ञांच्या चमूमध्ये कार्यरत आहेत. नदीपात्राचे अधिक प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी ही अत्याधुनिक साधने विकसित करण्यासाठी आता आर्थिक मदत मिळू शकणार आहे.

गंगेच्या उपनद्या आणि त्यांच्या काठावर वसलेल्या नगर, शहरांमुळेही मोठ्या प्रमाणावर गंगेचे पाणी प्रदूषित होत असल्याचे दिसून आले आहे. हे प्रमाण 80 टक्के आहे. त्यामुळे उपनद्यांच्या काठांवरच्या गावांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा अतिशय प्रभावी कार्यरत करण्याची गरज आहे. त्यामुळे या गावांमधून प्रदूषित पाणी गंगेच्या पात्रामध्ये सोडले जाणार नाही. अशा प्रकारच्या प्रकल्पामध्ये करण्यात येणा-या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. अर्थात याचा फायदा कोविड-19 मुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जो धक्का बसला आहे, त्यातून सावरण्यासाठी होवू शकणार आहे.

गंगा पुनरूत्थात प्रकल्पामध्ये तयार करण्यात येत असलेल्या पायाभूत प्रकल्पांचे काम प्रभावी व्हावे आणि हे प्रकल्प दीर्घकाळ पूर्ण क्षमतेने कार्यरत राहावेत, यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी भागिदारीचे हायब्रिड अॅन्यूटी मॉडेल (एचएएम) तयार करण्यात आले आहे. यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प कामासाठी येणा-या भांडवली खर्चाच्या 40 टक्के रक्कम बांधकाम कालावधीमध्ये खासगी कंपनीला सरकार देणार आहे. तर उर्वरित 60 टक्के रक्कम ही प्रत्यक्ष काम कसे आणि किती होणार आहे, त्यानुसार 15 वर्षांमध्ये दिली जाणार आहे. यामध्ये संबंधित खासगी कंपनी प्रकल्पाची देखभाल करून तो प्रभावीपणे, पूर्ण कार्यक्षमतेने चालवणे आवश्यक असल्याची अट घालण्यात आली आहे.

जागतिक बँकेने देऊ केलेल्या 400 दशलक्ष डॉलर्समध्ये प्रस्तावित हमीचे 19 दशलक्ष डॉलर्सचा समावेश आहे. या निधीतून सरकारला ‘एचएएम-पीपीपी’मधून कार्य करण्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी ज्या कंपन्या पुढे येतील त्यांना 40 टक्के निधी द्यावा लागणार आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अशा प्रकारे पहिल्यांदाच ‘आयबीआरडी’ हमी देण्यात येणार आहे. सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सार्वजनिक गुंतवणुकीचे स्त्रोत मुक्त राहण्यासाठी आता त्यामुळे मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे. असे मत यावेळी वरिष्ठ पायाभूत सुविधा वित्तपुरवठा तज्ज्ञ सतीश सुंदरराजन यांनी व्यक्त केले.

जागतिक बँकेने दिलेल्या 381 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्जाची मुदत 18.5 वर्षे आहे. यामध्ये पाच वर्षांच्या अतिरिक्त कालावधीचाही समावेश आहे. 19 दशलक्ष डॉलर्सच्या हमी रकमेची मुदत, कर्जाच्या प्रभावी तारखेपासून 18 वर्षांनी संपणार आहे.