Van Dhan for Jaan and Jahaan: The Story of Shahapur’s Katkari Tribe !
Ministry of Tribal Affairs
“Online sales are happening, even during lockdown; we plan to collaborate with D-Mart and take giloy to far-away markets”
This has been proved yet again, by “Adivasi Ekatmik Samajik Sanstha” of Shahapur in Thane, which markets Giloy and other products. Giloy is a medicinal plant with huge demand from pharmaceutical companies.
The journey started when Sunil Pawar, a youth from Katkari (कातकरी) community, and his team of 10 -12 friends started facilitating various works of Katkari tribals at revenue offices in his native place. Katkari is one of the 75 Particularly Vulnerable Tribal Groups, as per the classification by Ministry of Home Affairs.
There are certain tribal communities who use a pre-agricultural level of technology, face stagnant or declining population growth, and are equipped with only an extremely low level of literacy and a subsistence level of economy. 75 such groups of tribals in 18 States and one Union Territory have been identified and categorized as Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs).
Sunil Pawar, a young lad and his friends started this enterprise of selling giloy in local markets. A good samaritan in the form of Shri Arun Pansare saw their efforts and offered them a place to start their office. Once they started working from an office situated near the market area, more tribals came to know about it and started joining them.
Sunil Pawar meanwhile came across an advertisement of Pradhan Mantri Van Dhan Yojana run by TRIFED, Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India in association with Nodal Agency – ST Welfare Department, Govt. of Maharashtra.
Sunil approached them for help which he readily received and soon the demand for giloy picked up. Called गुडूची in Ayurveda, giloy is used in medicines which treat various kinds of fever (viral fever, malaria, etc.) as well as diabetes. It is used in extract form, powder form or cream.
“Not confining ourselves to local market and pharma companies, we plan to take giloy to far away markets with the help of big retail chains like D-Mart. We have created a website too. Online sale is happening through it during lockdown period. Government is forthcoming in issuing passes to us so that produce can be transported and sold without hindrance”, Shri Pawar said.
Efforts were made by Adivasi Ekatmik Samajik Sanstha, Shahapur co-ordinated by Sunil to not only expand the market for the produce but also to diversify into other forest products. They have started collecting and selling the 7 types of Samidha (sacrificial offerings made mostly of wood) which are offered in the holy fire during the performance of Puja.
“Shabri Adivasi Vitta Vikas Mahamandal plans to train these SHGs in establishing backward and forward linkages for their produce. In backward linkages, we will train tribals about how to pick giloy without affecting its long-term availability, this way it will be available for a longer period and they will also be taught about plantation of the same. In forward linkages, we will train them to process the giloy into making different products which will fetch better price for them,” said Shri Nitin Patil, Managing Director of the Shabari Adivasi Vitta Mahamandal under Government of Maharashtra.
Pradhan Mantri Van Dhan Yojana provides working capital for these SHGs. So they don’t have to sell their produce in distress, moreover they can immediately pay tribals for produce they have picked up, this greatly helps tribals in having steady income, Shri Patil informed.
PS:
Youth from Maharashtra desirous of undertaking Adivasi Ekatmik Samajik Sanstha – like activity can contact Ms. Rutuja Pangaonkar on 8879585123 for guidance and assistance.
Background
Pradhan Mantri Van Dhan Yojana (PMVDY) is a retail marketing led value addition plan for Minor Forest Produce (MFP), meant for forest-based tribes to optimize the tribal income, locally. Under the program, MFP-based tribal groups / enterprises of around 300 members are formed for collection, value addition, packaging & marketing of Minor Forest Produces (MFPs).
These tribal enterprises will be in the form of Van Dhan SHGs which will be a group of 15-20 members and such 15 SHG groups will further be federated into a larger group of Van Dhan Vikas Kendras (VDVKS) of around 300 members.
TRIFED will support the VDVKs through providing them with model business plans, processing plans & tentative list of equipment for carrying out the value addition work of MFPs. The details would be made available on the TRIFED’s website.
‘जान आणि जहानसाठी’ वन धन : शहापूरच्या कातकरी जमातीची यशोगाथा
“लॉकडाऊन दरम्यानही ऑनलाइन विक्री सुरु; डी-मार्टच्या सहयोगातून गूळवेलीला दूरच्या बाजारपेठाही उपलब्ध करून देण्याचा विचार”
हे पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे ते ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर येथील “आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेने” जी गुळवेल आणि इतर उत्पादनांना बाजारपेठ मिळवून देते. गुळवेल ही एक औषधी वनस्पती असून तिला औषधी कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.
संस्थेची वाटचाल सुरु झाली ती कातकरी समाजातील तरुण सुनील पवार आणि त्यांच्या 10 -12 मित्रांनी, त्यांच्या जन्मगावी असलेल्या महसूल कार्यालयात कातकरी जमातीच्या लोकांची कामे करायला सुरुवात केली तिथपासून. गृह मंत्रालयाने दिलेल्या वर्गीकरणानुसार कातकरी ही 75 विशेषतः असुरक्षित आदिवासींपैकी एक जमात आहे.
असे काही आदिवासी समुदाय आहेत जे कृषीच्या प्राथमिक स्तरावरील तंत्रज्ञानाचा वापर करतात, स्थिर किंवा घटणाऱ्या लोकसंख्या वाढीचा सामना करतात. साक्षरता आणि अर्थव्यवस्थेच्या निर्वाह पातळीवर त्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. 18 राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील
आदिवासींच्या अशा 75 गटांची ओळख पटली आहे आणि विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट (PVTGs) असे त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
सुनील पवार या युवकाने आणि त्याच्या मित्रांनी स्थानिक बाजारपेठेत गुळवेल विकण्याचा हा उद्योग सुरू केला. अरुण पानसरे यांच्या रूपाने त्यांना एक भला माणूस भेटला. पानसरे यांनी या मुलांची धडपड पाहिली आणि त्यांना कार्यालय सुरू करण्यासाठी एक जागा दिली. एकदा त्यांनी बाजारपेठेजवळील कार्यालयात काम करण्यास सुरवात केल्यावर अधिक आदिवासींना याची माहिती मिळाली आणि तेसुद्धा त्यांच्यात सामील होऊ लागले.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आदिवासी विकास विभागाच्या ट्रायफेड अर्थात आदिवासी सहकारी विपणन विकास महासंघ आणि महाराष्ट्र सरकारच्या आदिवासी कल्याण विभागाच्या नोडल संस्थेच्या सहकार्यातून सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री वन धन योजनेची जाहिरात सुनील पवार यांना दिसली.
सुनील यांनी त्यांच्याकडे मदतीसाठी संपर्क साधला आणि त्यांना सहजगत्या मदत मिळाली. लवकरच त्यांना गुळवेलीची मागणी प्राप्त झाली. आयुर्वेदात गुळवेल नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गुडूचीचा उपयोग अशा प्रकारच्या औषधांमध्ये केला जातो ज्यामुळे विविध प्रकारचे ताप (विषाणूजन्य ताप, मलेरिया इ.) तसेच मधुमेहावर उपचार केले जातात. हे अर्क, पावडर किंवा सत्व रूपात वापरले जाते.
स्थानिक बाजारपेठा आणि औषधी कंपन्यांपुरते मर्यादीत न राहता आम्ही डी-मार्टसारख्या मोठ्या किरकोळ साखळ्यांच्या मदतीने गूळवेलीला दूरच्या बाजारपेठेत नेण्याची योजना आखली आहे. आम्ही एक संकेतस्थळही तयार केले आहे. लॉकडाऊन कालावधी दरम्यान ऑनलाइन विक्री त्याद्वारे होत आहे. उत्पादनांची वाहतूक आणि विक्री कोणत्याही अडथळ्याविना करता यावी आणि म्हणून आम्हाला पास देण्यासाठी सरकार मदत करत आहे” असे पवार यांनी सांगितले.
उत्पादनांना जास्तीत जास्त बाजारपेठा मिळाव्या म्हणून नव्हे तर इतर वन उत्पादनांमध्येही विविधता आणण्यासाठी आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था, शहापूर यांनी सुनील यांच्या सहकार्याने प्रयत्न केले. त्यांनी पूजेच्या कार्यक्रमानिमित्त पवित्र अग्नीत अर्पण केलेल्या सात समिधांचे प्रकार (मुख्यतः लाकडाचे यज्ञार्पण) गोळा करणे व विक्री करण्यास सुरवात केली आहे.
“शबरी आदिवासी वित्त विकास महामंडळ या बचत गटांना त्यांच्या उत्पादनासाठी आधीच्या आणि नंतरच्या टप्प्यात संबंध स्थापित करण्यासाठी प्रशिक्षण देण्याची योजना आखत आहे. आधीच्या टप्प्यात आदिवासींना दीर्घकालीन उपलब्धतेवर परिणाम न करता गुळवेल कसे निवडायचे याबद्दल प्रशिक्षण देण्यात येईल अशा प्रकारे हे दीर्घ कालावधीसाठी उपलब्ध असेल आणि त्यांना त्याच्या लागवडीबद्दल देखील शिकवले जाईल. नंतरच्या टप्प्यात त्यांना गुळवेलीपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया करण्यास प्रशिक्षित करू जे त्यांच्यासाठी अधिक चांगली किंमत देतील, ”असे महाराष्ट्र सरकारच्या शबरी आदिवासी वित्त महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक नितीन पाटील यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री वन धन योजना या बचत गटांना कार्यशील भांडवल प्रदान करते. त्यामुळे त्यांना संकटात त्यांचे उत्पादन विकावे लागणार नाही, शिवाय त्यांनी घेतलेल्या उत्पन्नासाठी ते आदिवासींना त्वरित पैसे देऊ शकतात, यामुळे आदिवासींना स्थिर उत्पन्न मिळण्यास मोठ्या प्रमाणात मदत होते, असे पाटील यांनी सांगितले.
संपर्क-
आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्थेसारख्या उपक्रम सुरु करण्याची इच्छा असणारे महाराष्ट्रातील युवक मार्गदर्शन व मदतीसाठी कु. ऋतुजा पानगावकर यांच्याशी 8879585123 या क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.
पार्श्वभूमी
प्रधानमंत्री वन धन योजना (पीएमव्हीडीवाय) ही किरकोळ विपणनावर आधारित गौण वन उत्पादनांसाठीची (एमएफपी) मूल्यवर्धित योजना आहे, जी स्थानिक पातळीवर वनाधारित आदिवासींचे उत्पन्न अनुकूल करण्यासाठी तयार केली आहे. या कार्यक्रमाअंतर्गत, वन उत्पादने गोळा करण्यासाठी, मूल्यवर्धयासाठी, वेष्टनासाठी आणि विपणनासाठी सुमारे 300 सदस्यांच्या संस्था / एमएफपी-आधारित आदिवासी गट स्थापन केले आहेत.
या आदिवासी संस्था वन धन बचत गटांच्या रूपात असतील ज्यात 15 ते 20 सदस्य असतील आणि अशा 15 बचत गटांना सुमारे 300 सदस्यांच्या वन धन विकास केंद्रांच्या (व्हीडीव्हीकेएस) मोठ्या गटात संघटित केले जाईल.
गौण वन उत्पादनांच्या मूल्यवर्धित कामासाठी ‘ट्रायफेड’ ही वन धन विकास केंद्रांना व्यवसाय योजनेचे प्रारूप, प्रक्रिया योजना आणि उपकरणांची तात्पुरती यादी प्रदान करून सहकार्य करेल. ट्रायफेडच्या संकेतस्थळावर याबाबतचा तपशील उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
S.Thakur/V.Joshi/P.Malandkar