Prime Minister dedicates to the Nation the Atal Tunnel !

Prime Minister dedicates to the Nation the Atal Tunnel !

PM Modi -

Prime Minister’s Office

Congratulates BRO and Indian Engineers for achieving the marvel feat of building the tunnel in the most difficult terrain of Pir Panjal ranges in Himachal
Tunnel would empower Himachal Pradesh, J&K  Leh and Ladakh :PM
Farmers, Horticulturists, Youth, Tourists, Security Forces to benefit from the project: PM
Political Will needed to develop border area connectivity and implement infrastructure projects: PM
Speedier Economic Progress is directly dependent on fast track execution of various infrastructure works: PM

Posted On: 03 OCT 2020 1:05PM by PIB Delhi
Prime Minister Shri Narendra Modi dedicated to the nation the World’s longest Highway tunnel – Atal Tunnel at its south portal in Manali, today.

The 9.02 Km long tunnel connects Manali to Lahaul-Spiti valley throughout the year. Earlier the valley was cut off for about 6 months each year owing to heavy snowfall.

The Tunnel is built with ultra-modern specifications in the Pir Panjal range of Himalayas at an altitude of 3000 Mtrs (10,000 Feet) from the Mean Sea Level (MSL).

The tunnel reduces the road distance by 46 Kms between Manali and Leh and the time by about 4 to 5 hours.

It has state of the art electromechanical systems including semi transverse ventilation, SCADA controlled fire fighting, illumination and monitoring systems. The Tunnel has ample safety features built into it.

Prime Minister Shri Modi travelled in the tunnel from the South Portal to the North Portal and also visited the emergency egress tunnel that was built into the main tunnel itself. He also witnessed a pictorial exhibition on “The Making of Atal Tunnel” on the occasion.

In his address, the Prime Minister termed the day as historic as it only fructifies the vision of the former Prime Minister Atal Behari Vajpayee but also the decades old wish and dream of crores of people from the region.

He said Atal Tunnel is going to be a lifeline for a large part of Himachal Pradesh as well as the new Union Territory of Leh-Ladakh and would reduce the distance between Manali and Keylong by 3-4 hours.

He added that now parts of ​​Himachal Pradesh and Leh Ladakh will always be connected with the rest of the country and would witness speedier economic progress.

He said farmers, horticulturalists and youth will now also have easy access to the capital of Delhi and other markets.

The Prime Minister said that such border connectivity projects will also aid the security forces in ensuring regular supplies to them and also in their patrolling.

The Prime Minister lauded the efforts of the engineers, technicians  and workers who risked their lives in making this dream come true.

He said Atal Tunnel is also going to give new strength to India’s border infrastructure and would be a living proof of world-class border connectivity. He said despite the longstanding demand to improve the infrastructure and overall development of the border areas, plans were made only to languish for decades without any progress.

The Prime Minister said Atal ji laid the foundation of the approach road for this tunnel in 2002. He said after Atal ji’s government, the work was so neglected that only 1300 metres i.e less than 1.5 Kms of tunnel could be built till 2013-14 i.e only about 300 metres each year.

Experts then explained that if it continued at that pace then the tunnel would be completed only in 2040.

The Prime Minister said that the Government then fast tracked the project and the construction went on at a speed of 1400 metres each year. He said the project could be completed in 6 years where the estimate was 26 years.

He said infrastructure should be developed at a fast pace when the country needs to progress economically and socially. Shri Modi said this needs unflinching political will and commitment for the progress of the nation.

He said the delay in the completion of such important and major infrastructure projects causes financial losses and deprives people of economic and social benefits,

He said in 2005, the estimated cost for the construction of the tunnel was about Rs. 900 crores. But due to continuous delays, today it has been completed after spending more than 3 times i.e. 3200 crore rupees.

The Prime Minister said many important projects were meted out the same treatment as the Atal Tunnel.

The strategically very important air strip in Ladakh as Daulat Beg Oldi remained uncompleted for 40–45 years though the Air Force wanted an air strip.

He said work on the Bogibeel Bridge also started during Atal ji’s government but work on it languished later. The Bridge provides key connectivity between Arunachal and the North East region. He said the work gained unprecedented momentum after 2014 and was inaugurated about two years ago on the occasion of Atal ji’s birthday.

He said Atal ji also laid the foundation stone of Kosi Mahasetu to connect two major regions of Mithilanchal in Bihar. After 2014, the Government expedited the work of Kosi Mahasetu and the bridge was inaugurated a few weeks ago.

The Prime Minister said the situation now changed and in the last six years the border infrastructure – be it roads, bridges or tunnels- is being developed with full impetus and great speed.

The Prime Minister said taking care of the needs of the security forces of the country is one of the highest priorities of the government. But this was also compromised earlier and the interests of the country’s defence forces were compromised.

He listed many initiatives of the Government to take care of the needs of the defence forces like implementation of One rank One pension scheme, procurement of a modern fighter plane, procurement of ammunition, modern rifles, bulletproof jackets, harsh winter equipment which were laid on hold by the previous Government. He said governments earlier did not have the political will to do so and said this situation is changing in the country today.

The Prime Minister said major reforms such as relaxation of FDI in Defence manufacture have been made so as to produce modern weapons and ammunition in the country itself.

The Prime Minister said reforms were initiated in the form of creation of the post of Chief of Defence Staff and establishing a better coordination in both procurement and production as per the requirements of the Defence forces.

He added that to match the rising global stature of India, the country has to improve its infrastructure, its economic and strategic potential at the same speed.

The Prime Minister said the Atal Tunnel is a shining example of the country’s resolve to become AatmaNirbhar (Self Reliant).


Prime Minister’s Office

Text of PM’s address at the inauguration of Atal Tunnel in Rohtang, Himachal Pradesh

Posted On: 03 OCT 2020 1:56PM by PIB Delhi

देश के रक्षामंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्‍यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी हिमाचल न छोकरोअनुराग ठाकुर, हिमाचल सरकार के मंत्रीगण, अन्‍य जनप्रतिनिधिगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफजनरल बिपिन रावत जी, आर्मी चीफ, रक्षा मंत्रालय बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन से जुड़े सभी साथी और हिमाचल प्रदेश के मेरे भाइयो और बहनों।

आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज सिर्फ अटलजी का ही सपना नहीं पूरा हुआ है, आज हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दशकों पुराना इंतजार खत्‍म हुआ है।

मेरा बहुत बड़ा सौभाग्‍य है कि आज मुझे अटल टनल के लोकार्पण का अवसर मिला है। और जैसा अभी राजनाथ जी ने बताया, मैं यहां संगठन का काम देखता था, यहां के पहाड़ों, यहां की वादियों में अपना बहुत ही उत्‍तम समय बिताता था और जब अटलजी मनाली में आकर रहते थे तो अक्‍सर उनके पास बैठना, गपशप करना। और मैं और धूमल जी एक दिन चाय पीते-पीते इस विषय को बड़े आग्रह से उनके सामने रख रहे थे। और जैसा अटलजी की विशेषता थी, वो बड़े आंखें खोल करके हमें गहराई से पढ़ रहे थे कि हम क्‍या कह रहे हैं। वो मुंडी हिला देते थे कि हां भई। लेकिन आखिरकार जिस बात को लेकर मैं और धूमल जी उनसे लगे रहते थेवो सुझाव अटलजी का सपना बन गया संकल्‍प बन गया और आज हम उसे एक सिद्धि के रूप में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। इससे जीवन का कितना बड़ा संतोष हो सकता है, आप कल्‍पना कर सकते हैं।

अब ये कुछ मिनट पहले हम सबने एक मूवी भी देखी और मैंने वहां एक पिक्‍चर गैलरी भी देखी- The making of Atal Tunnel. अक्‍सर लोकार्पण की चकाचौंध में वो लोग कहीं पीछे रह जाते हैं जिनके परिश्रम से ये सब संभव हुआ है। अभेद्य पीर पांजाल उसको भेदकर एक बहुत कठिन संकल्‍प को आज पूरा किया गया है। इस महायज्ञ में अपना पसीना बहाने वाले, अपनी जान जोखिम में डालने वाले मेहनतकश जवानों को, इंजीनियरों को, सभी मजदूर भाई-बहनों को आज मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं।

साथियो, अटल टनल हिमाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्‍से के साथ-साथ नए केंद्रशासित प्रदेश लेह-लद्दाख की भी लाइफ लाइन बनने वाला है। अब सही मायनों में हिमाचल प्रदेश का ये बड़ा क्षेत्र और लेह-लद्दाख देश के बाकी हिस्‍सों से हमेशा जुड़े रहेंगे, प्रगति पथ पर तेजी से आगे बढ़ेंगे।

इस टनल से मनाली और केलॉन्ग के बीच की दूरी 3-4 घंटे कम हो ही जाएगी।पहाड़ के मेरे भाई-बहन समझ सकते हैं कि पहाड़ पर 3-4 घंटे की दूरी कम होने का मतलब क्या होता है।

साथियो, लेह-लद्दाख के किसानों, बागवानों, युवाओं के लिए भी अब देश की राजधानी दिल्‍ली और दूसरे बाजार तक उनकी पहुंच आसान हो जाएगी। उनका जोखिम भी कम हो जाएगा। यही नहीं, ये टनल देवधरा हिमाचल और बुद्ध परम्‍परा के उस जुड़ाव को भी सशक्‍त करने वाली है जो भारत से निकलकर आज पूरी दुनिया को नई राह, नई रोशनी दिखा रही है। इसके लिए हिमाचल और लेह-लद्दाख के सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई।

साथियो, अटल टनल भारत के बॉर्डर infrastructure को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्‍वस्‍तरीय बॉर्डर connectivity का जीता-जागता प्रमाण है। हिमालय का ये हिस्‍सा हो, पश्चिम भारत में रेगिस्‍तान का विस्‍तार हो या फिर दक्षिण और पूर्वी भारत का तटीय इलाका, ये देश की सुरक्षा और समृद्धि, दोनों के बहुत बड़े संसाधन हैं। हमेशा से इन क्षेत्रों के संतुलित और सम्‍पूर्ण विकास को लेकर यहां के infrastructureको बेहतर बनाने की मांग उठती रही है।लेकिन लंबे समय तक हमारे यहां बॉर्डर से जुड़े infrastructureके प्रोजेक्ट या तो प्लानिंग की स्टेज से बाहर ही नहीं निकल पाए या जो निकले वो अटक गए, लटक गए, भटक गए। अटल टनल के साथ भी कभी-कभी तो कुछ ऐसा महसूस भी हुआ है।

साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था।अटल जी की सरकार जाने के बाद, जैसे इस काम को भी भुला दिया गया।हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी डेढ़किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था।

एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय  हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जा करके शायद पूरी होती। आप कल्‍पना करिए, आपकी आज जो उम्र है, उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता।

जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है।अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद, अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया।

नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़कर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई।सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया।

साथियो, infrastructure के इतने अहम और बड़े प्रोजेक्‍ट के निर्माण में देरी से देश का हर तरह से नुकसान होता है। इससे लोगों को सुविधा मिलने में तो देरी होती ही है, इसका खामियाजा देश को आर्थिक स्‍तर पर उठाना पड़ता है।

साल 2005 में ये आकलन किया गया था, ये टनल लगभग साढ़े नौ सो करोड़ रूपए में तैयार हो जाएगी लेकिन लगातार होती देरी के कारण आज ये तीन गुना से भी ज्‍यादा यानी करीब-करीब 3200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने के बाद पूरी हो पाई है। कल्‍पना कीजिए कि अगर 20 साल और लग जाते तब क्‍या स्थिति होती।

साथियो, connectivity का देश के विकास से सीधा संबंध होता है। ज्‍यादा से ज्‍यादा connectivity यानी उतना ही तेज विकास। खासकर बॉर्डर एरिया में तो connectivity सीधे-सीधे देश की रक्षा जरूरतों से जुड़ी होती है। लेकिन इस लेकर जिस तरह की गंभीरता थीऔर उसकी गंभीरता की आवश्‍यकता थी, जिस तरह की राजनीतिक इच्‍छाशक्ति की जरूरत थी, दुर्भाग्‍य से वैसी नहीं दिखाई गई।

अटल टनल की तरह ही अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया।लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी के रूप में सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण एयर स्ट्रिप 40-50 साल तक बंद रही।क्या मजबूरी थी, क्या दबाव था, मैं इसके विस्तार में जाना जाना चाहता। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है बहुत कुछ लिखा जा चुका है। लेकिन सच्‍चाई यही है कि दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप वायुसेना के अपने इरादों की वजह से शुरू हो पाई, उसमें राजनीतिक इच्‍छाशक्ति कहीं नजर नहीं आई।

साथियो, मैं ऐसे दर्जनों प्रोजेक्‍ट गिना सकता हूं जो सामरिक दृष्टि से और सुविधा की दृष्टि से भले ही कितने भी महत्‍वपूर्ण रहे हों, लेकिन वर्षों तक नजरअंदाज किए गए।

मुझे याद है मैं करीब दो साल पहले अटलजी के जन्‍म दिन के अवसर पर असम में था। वहां पर भारत के सबसे लंबे रेल रोड ब्रिज ‘बॉगीबील पुल’को देश को समर्पित करने का अवसर मुझे मिला था। ये पुल आज नॉ‍र्थ-ईस्‍ट और अरुणाचल प्रदेश से connectivity का बहुत बड़ा माध्‍यम है। बॉगीबील ब्रिज पर भी अटलजी की सरकार के समय ही काम शुरू हुआ था, लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद फिर इस पुल का काम सुस्‍त हो गया। साल 2014 के बाद भी इस काम ने भी गति पकड़ी और चार साल के भीतर-भीतर इस पुल का काम पूरा कर दिया गया।

अटल जी के साथ ही एक और पुल का नाम जुड़ा है- कोसी महासेतु का।बिहार में मिथिलांचल के दो हिस्सों को जोड़ने वाले कोसी महासेतु का शिलान्यास भी अटल जी ने ही किया था।लेकिन इसका काम भी उलझा रहा, अटका रहा।

2014 में हमें सरकार में आने के बाद कोसी महासेतु का काम भी हमने तेज करवाया।अब से कुछ दिन पहले ही कोसी महासेतु का भी लोकार्पण किया जा चुका है।

साथियों, देश के करीब-करीब हर हिस्से में connectivity के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स का यही हाल रहा है।लेकिन अब ये स्थिति बदल रही है और बहुत तेजी के साथ बदल रही है।बीते 6 वर्षों में इस दिशा में अभूतपूर्व प्रयास किया गया है।विशेष रूप से Border Infrastructure के विकास के लिए पूरी ताकत लगा दी गई है।

हिमालय क्षेत्र में, चाहे वो हिमाचल हो, जम्मू कश्मीर हो, कारगिल-लेह-लद्दाख हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, दर्जनों प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं और अनेकों प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है।सड़क बनाने का काम हो, पुल बनाने का काम हो, सुरंग बनाने का काम हो, इतने बड़े स्तर पर देश में इन क्षेत्रों में पहले कभी काम नहीं हुआ।

इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई-बहनों को भी हो रहा है।सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़ा साजो-सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है।

साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।

हिमाचल प्रदेश के हमारे भाई-बहनों को आज भी याद है कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर पहले की सरकारों का क्या बर्ताव था।चार दशकों तक हमारे पूर्व फौजी भाइयों को सिर्फ वायदे ही किए गए।कागजों में सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर ये लोग कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेंगे।लेकिन किया फिर भी नहीं।आज वन रैंक-वन पेंशन का लाभ देश के लाखों पूर्व फौजियों को मिल रहा है।सिर्फ एरियर के तौर पर ही केंद्र सरकार ने लगभग 11 हजार करोड़ रुपए पूर्व फौजियों को दिए हैं।

हिमाचल प्रदेश के भी करीब-करीब एक लाख फौजी साथियों को इसका लाभ मिला है।हमारी सरकार के फैसले साक्षी हैं कि हमने जो फैसले किए वो हम लागू करके दिखाते हैं। देश हित से बड़ा, देश की रक्षा से बड़ा हमारे लिए और कुछ नहीं। लेकिन देश ने लंबे समय तक वो दौर भी देखा है जब देश के रक्षा हितों के साथ समझौता किया गया।देश की वायुसेना आधुनिक फाइटर प्लेन मांगती रही। वो लोग फाइल पर फाइल, फाइल पर फाइल, कभी फाइल खोलते थे, कभी फाइल से खेलते थे।

गोला बारूद हो, आधुनिक रायफलें हों, बुलेटप्रूफ जैकेट्स हों, कड़ाके की ठंड में काम आने वाले उपकरण और अन्य सामान हों, सब कुछ ताक पर रख दिया गया था।एक समय था जब हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों की ताकत, अच्छे अच्छों के होश उड़ा देती थी।लेकिन देश की आर्डिनेंस फैक्ट्रियों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया।

देश में स्वदेशी लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों के लिए HAL जैसी विश्वस्तरीय संस्था बनाई गई, लेकिन उसे भी मजबूत करने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया।बरसों तक सत्ता में बैठे लोगों के स्वार्थ ने हमारी सैन्य क्षमताओं को मजबूत होने से रोका है, उसका नुकसान किया है।

जिस तेजस लड़ाकू विमान पर आज देश को गर्व है, उसे भी इन लोगों ने डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी।ये थी इन लोगों की सच्चाई, ये है इन लोगों की सच्चाई।

साथियों, अब आज देश में ये स्थिति बदल रही है।देश में ही आधुनिक अस्त्र-शस्त्र बने, Make In India हथियार बनें, इसके लिए बड़े reforms किए गए हैं। लंबे इंतज़ार के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की व्यवस्था अब हमारे सिस्टम का हिस्सा है।

इससे देश की सेनाओं की आवश्यकताओं के अनुसार Procurement और Production दोनों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है।अब अनेक ऐसे साजो-सामान हैं, जिनको विदेश से मंगाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।वो सामान अब सिर्फ भारत के उद्योगों से ही खरीदना ज़रूरी कर दिया गया है।

साथियों,भारत में डिफेंस इंडस्ट्री में विदेशी निवेश और विदेशी तकनीक आ सके इसके लिए अब भारतीय संस्थानों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।जैसे-जैसे भारत की वैश्विक भूमिका बदल रही है, हमें उसी तेज़ी से, उसी रफ्तार से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपने आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य को भी बढ़ाना है।

आत्मनिर्भर भारत का आत्मविश्वास आज जनमानस की सोच का हिस्सा बन चुका है।अटल टनल इसी आत्मविश्वास का प्रतीक है।

एक बार फिर मैं आप सभी को, हिमाचल प्रदेश को और लेह-लद्दाख के लाखों साथियों को बहुत-बहुत बधाई और बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

हिमाचल पर मेरा कितना अधिकार है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन हिमाचल का मुझ पर बहुत अधिकार है। आज के इस कार्यक्रम में समय बहुत कम होने के बावजूद भी हमारे हिमाचल के प्‍यार ने मुझ पर इतना दबाव डाल दिया, तीन कार्यक्रम बना दिए। इसके बाद मुझे और दो कार्यक्रम में बहुत ही कम समय में बोलना है। और इसलिए मैं यहां विस्‍तार से न बोलते हुए कुछ बातें दो और कार्यक्रम में भी बोलने वाला हूं।

लेकिन कुछ सुझाव मैं यहां जरूर देना चाहता हूं। मेरे ये सुझाव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के लिए भी हैं और BRO के लिए स्‍पेशल भी हैं- एक ये टनल का काम अपने-आप में इंजीनियरिंग की दृष्टि से, वर्क कल्‍चर की दृष्टि से यूनिक है। पिछले इतने वर्षों में जबसे इसका डिजाइनिंग का काम शुरू हुआ, कागज पर लिखना शुरू हुआ; तब से लेकर अब तक। अगर 1000-1500 जगहें ऐसी छांटें, मजदूर भी हो सकता है और टॉप व्‍यक्ति भी हो सकते हैं। उसने जो काम किया है, उसका अपना जो अनुभव है उसको वो अपनी भाषा में लिखें। एक 1500 लोग पूरी कोशिश को अगर लिखेंगे, कब क्‍या हुआ, कैसे हुआ, एक ऐसा documentation होगा जिसमें human touch होगा। जब हो रहा था तब वो क्‍या सोचता था कभी तकलीफ आई तो उसको क्‍या लगा। एक अच्‍छा documentation, मैं academic documentation नहीं कह रहा, ये वो documentationहै जिसमें human touch है। जिसमें मजदूर काम करता होगा, कुछ दिन खाना नहीं पहुंचा होगा, कैसे काम किया होगा, उस बात का भी बड़ा महत्‍व होता है। कभी कोई सामान पहुंचने वाला होगा, बर्फ के कारण पहुंचा नहीं होगा, कैसे काम किया होगा।

कभी कोई इंजीनियर चैलेंज आयाहोगा, कैसे किया होगा। मैं चाहूंगा कि कम से कम 1500 लोग, हर स्‍तर पर काम करने वाले 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज, अपना अनुभव लिखें। किसी एक व्‍यक्ति को जिम्‍मेदारी दीजिए फिर उसको थोड़ा ठीकठाक करके लेंगवेज बेहतरकरके documentation करा दीजिए और छापने की जरूरत नहीं है डिजिटल ही बना देंगे तो भी चलेगा।

दूसरा मेरा शिक्षा मंत्रालय से आग्रह है कि हमारे देश में जितने भी technical और इंजीनियरिंग से जुड़ी Universities हैं उन Universities के बच्‍चों को केस स्‍टडी का काम दिया जाए। और हर वर्ष एक-एक University से आठ-दस बच्‍चों का बैच यहां आए, केस स्‍टडी की कैसे कल्‍पना हुई, कैसे बना, कैसे चुनौतियां आईं, कैसे रास्‍ते निकाले और दुनिया में सबसे ऊंची और सबसे लंबी जगह पर विश्‍व में नाम कमाने वाली इस टनल की Engineering knowledge हमारे देश के students को होनी ही चाहिए।

इतना ही नहीं, Globally भी मैं चाहूंगा MEA के लोग कुछ Universities को invite करें। वहां की Universities यहां केस स्‍टडी के लिए आएं। Project पर स्‍टडी करें। दुनिया के अंदर हमारी इस ताकत की पहचान होनी चाहिए। विश्‍व को हमारी ताकत का परिचय होना चाहिए। सीमित संसाधनों के बाद भी कैसे अद्भुत काम वर्तमान पीढ़ी के हमारे जवान कर सकते हैं इसका ज्ञान दुनिया को होना चाहिए।

और इसलिए मैं चाहूंगा कि रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, MEA, BRO, सब मिल करके एक प्रकार से लगातार ये एजुकेशन का हिस्‍सा बन जाए, टनल काम का। हमारी एक पूरी नई पीढ़ी इससे तैयार हो जाएगी तो Tunnel Infrastructure बनेगा लेकिन मनुष्‍य निर्माण भी एक बहुत बड़ा काम होता है। हमारे उत्‍तम इंजीनियर बनाने का काम भी ये टनल कर सकती है और उस दिशा में भी हम काम करें।

मैं फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। बहुत-बहुत धन्‍यवाद देता हूं। और मैं उन जवानों का अभिनंदन करता हूं जिन्‍होंने इस काम को बखूबी निभाया है, बखू‍बी पूरा किया है और देश काम मान बढ़ाया है।

बहुत-बहुत धन्यवाद !!!