Piyush Goyal says Farmers Empowerment is Government’s priority !
Addressing a press conference in Mumbai as part of an outreach initiative, the Railway, Commerce & Industry Minister said “the farm Bills passed by Parliament have freed our farmers from decades-old bondage regarding sale of their produce, this will pave the way for fast growth of the nation’s agricultural sector”.
Shri Goyal asserted that the new Farm Laws provide contractual protection to farmers against adverse price variations, while also giving them the freedom to avail benefit of favourable market prices. He added that farmers have now been empowered with the freedom to sell their produce to the right person, at the right place, at the right time, at the right price.
About the minimum support price, the Minister stated that “MSP was there yesterday, is there today, will be there tomorrow.” He said that Government has fixed MSP at 1.5 times of production cost and moreover, it has been extended to many more items. “MSP rate and procurement too have gone up in recent times, even during period of low inflation” he added.
Shri Piyush Goyal said the Government has consistently increased credit guarantee to NAFED, by as much as 20 times in last 6 years, resulting in higher procurement from NAFED, which has led to self sufficiency, particularly in pulses.
The Minister also listed many decisions taken by the Government for welfare of farmers, such as providing security to farmers through PM Fasal Bima Yojana, expansion of Kisan Credit Card and provision of affordable farmers’ loans. “We have made neem-coating compulsory, this has addressed shortage of fertilizers and the problem of diversion of fertilizers away from the farm” the Shri Goyal added.
Allaying fears about contract farming, the Minister said it is only an option and not compulsory. He reiterated that the new law provides for payments to the farmers to be made within three days, and institutional mechanism has been devised for redressing grievances, if any.
Kisan Rail service gets good response.
The Minister said that the Kisan Rail services has received a very good response and the Railways and the Ministry of Agriculture are working to institutionalize the Kisan Rail corridors, to make them season specific to fruits and vegetables. “We are also in discussion with Ministry of Agriculture to start refrigerated coaches for transport of perishable commodities; warehouses are being planned to be developed, to permanently solve problem of wastage of farm produce” he added.
The first Kisan Rail was flagged off from Deolali in Maharashtra to Bihar. There is a proposal now to start a Kisan Rail service from Nagpur to transport oranges to different parts of the country as the orange season sets in.
PIB Mum /01/ 04 / 7A
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हे सरकारचे प्राधान्य – केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल
कृषी विधेयके म्हणजे आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारे निर्णय आहेत आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल आणि त्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी केले आहे. मुंबईत, शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासंदर्भात घेतलेल्या वार्ताहर परिषदेत ते आज बोलत होते. शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हे मोदी सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी सुधारणा विधेयकांमुळे आपला शेतमाल विकण्यासंदर्भात अनेक दशकांपासून असलेल्या बंधनातून शेतकरी मुक्त झाले आहेत, यामुळे त्यांच्या आणि देशाच्या कृषी क्षेत्राच्या जलद विकासाचे मार्ग खुले होणार आहेत असेही त्यांनी नमूद केले. दरांमध्ये होणाऱ्या विपरित चढउतारांपासून संरक्षण देण्याचे काम नवीन कृषी विधेयके करतील, तसेच शेतकऱ्यांना आपल्याला हवे असलेले दराचे फायदे मिळवण्याचे स्वातंत्र्य असेल, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना आता त्यांचे उत्पादन योग्य व्यक्तीला, योग्य ठिकाणी, योग्य वेळी, योग्य किंमतीला विकण्याचे स्वातंत्र्य देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले. “किमान आधारभूत किंमत कालही होती, आजही आहे आणि उद्या देखील राहील” असे ते म्हणाले. सरकारने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान हमीभाव केला आहे; त्याशिवाय इतर अनेक उत्पादनांना हमीभाव लागू केला आहे, अलीकडच्या काळात, अगदी चलनफुगवट्याचा दर अतिशय कमी असताना देखील हमीभावाचा दर आणि खरेदी दर वाढवण्यात आला आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारने गेल्या सहा वर्षात सातत्याने नाफेडसाठी कर्जाची हमी सुमारे वीस पट वाढवली आहे, त्यामुळे नाफेडकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाली आहे आणि डाळींसारख्या उत्पादनांमध्ये स्वयंपूर्णता निर्माण झाली आहे असे गोयल यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी अनेक निर्णय घेतले गेले. यामध्ये पीएम पीक विमा योजना, किसान क्रेडिट कार्डचा विस्तार आणि परवडणाऱ्या दरात कृषी कर्ज यांचा समावेश असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुरक्षा देण्यात आली. सरकारने ‘निम कोटिंग’ सक्तीचे केले, त्यामुळे खतांचा तुटवडा आणि शेतीव्यतिरिक्त होणारा खतांचा वापर या समस्या दूर झाल्या आहेत असे त्यांनी स्पष्ट केले.
कंत्राटी शेतीबाबत व्यक्त होत असलेली भीती दूर करत गोयल म्हणाले की हा केवळ एक पर्याय आहे, ते सक्तीचे नाही. नव्या कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांचा चुकारा तीन दिवसाच्या आत देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे आणि जर काही वाद असतील तर त्यांचे निराकरण करण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणेची रचना करण्यात आली असल्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
किसान रेलला चांगला प्रतिसाद
किसान रेलला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे असे सांगून केंद्रीय मंत्री म्हणाले की हंगामानुसार फळे आणि भाजीपाला यांच्या वाहतुकीसाठी रेल्वे आणि कृषी मंत्रालय किसान रेल कोरिडॉरसाठी प्रयत्नशील आहे. नाशवंत वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी वातानुकूलित कोच सुरू करण्यासाठी आम्ही कृषी मंत्रालयाशी चर्चा करीत आहोत; कृषी उत्पादनांचा अपव्यय हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी गोदामे विकसित करण्याचे नियोजन आहे असे ते म्हणाले.
महाराष्ट्रातील देवळाली ते बिहार पर्यंतच्या पहिल्या किसान रेलला हिरवा झेंडा दाखवण्यात आला होता. संत्र्याचा हंगाम सुरू होताच देशातील विविध भागात संत्री वाहतूक करण्यासाठी नागपूरहून किसान रेल्वे सेवा सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
PIB Mum /01/ 04 / 7A
RT/ST/PM
